• वित्तमंत्री ने विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया 12 हजार 209 करोड़ 93 लाख का अनुपूरक बजट
• प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत
• अनुपूरक बजट में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार पर विशेष फोकस

लखनऊ : योगी सरकार ने प्रदेश के विकास को और गति देने, युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए विधानसभा में मंगलवार को 12 हजार 209 करोड़ 93 लाख का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। यह बजट वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा के पटल पर रखा। इस दौरान उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में राजस्व लेखा व्यय 4 हजार 227.94 करोड़ और पूंजी लेखा का व्यय 7,981.99 करोड़ रुपये है। उन्हाेंने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत है।

प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए दिये साढ़े सात हजार करोड़ : वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट में 7500.81 करोड़ औद्योगिक विकास, 2000 करोड़ ऊर्जा विभाग, एक हजार करोड़ परिवहन विभाग को नई बसें खरीदने के लिए बजट प्रस्तावित किया है। इसके साथ ही नगर विकास विभाग की अमृत योजना की सहायता के लिए 600 करोड़, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़, ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए 100 करोड़, माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब की स्थापना के लिए 28.40 करोड़, 1040 राजकीय इंटर कॉलेज में आईसीटी लैब की स्थापना के लिए 66.82 करोड़ की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गयी है। इसके अलावा संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.85 करोड़ रुपए दिये हैं। इनमें आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए 2.79 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।  

रोजगार मिशन समिति के गठन और योजना संचालन को दिये 49.80 करोड़ : वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन एवं योजना के संचालन के लिए 49.80 करोड़, विधानसभा सचिवालय के डाटा सेंटर के नवीनीकरण के लिए 3.25 करोड़, विधानसभा मंडप के डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम और सहवर्ती उपकरणों के विस्तार के लिए 1.98 करोड़ और विधानसभा लाइब्रेरी परिसर में डिजिटल सीसीटीवी सर्विलांस व कैमरा प्रणाली की स्थापना, उपकरणों के विस्तार के लिए 2.45 करोड़ दिये हैं। वहीं अनुपूरक मांगों में 319.95 करोड़ रुपए नई मांगों और अन्य योजनाओं के लिए हैं।