• प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और 7 समझौतों पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली(नेशनल डेस्क) - भारत ने मॉलदीव को चार हजार आठ सौ 50 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की है। इस सहायता से पूरे देश में प्रमुख बुनियादी ढाँचा और विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की संभावना है। मॉलदीव के वार्षिक ऋण चुकौती दायित्वों को कम करने के लिए एक संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह भारत द्वारा वित्तपोषित पिछली ऋण सहायता पर आधारित है। दोनों देशों ने आज चार समझौता ज्ञापनों और तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते मत्स्य पालन और जलीय कृषि, डिजिटल समाधान और भारतीय औषधकोश की मान्यता के क्षेत्र में किए गए हैं।

मॉलदीव में यूपीआई शुरू करने के लिए भारतीय राष्‍ट्रीय भुगतान निगम-एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और मॉलदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच नेटवर्क-टू-नेटवर्क समझौते पर भी दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच भारत-मॉलदीव मुक्त व्यापार समझौते की संदर्भ शर्तों पर भी सहमति हुई।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की क्रेता ऋण सुविधाओं के अंतर्गत हुलहुमाले में निर्मित तीन हजार तीन सौ सामाजिक आवास इकाइयाँ भी सौंपीं। प्रधानमंत्री ने अड्डू शहर में सड़क और जल निकासी प्रणाली परियोजना और मॉलदीव में छह उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। वे मॉलदीव के रक्षा मंत्रालय भवन का भी उद्घाटन करेंगे और सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल-भीष्म के दो क्‍यूब भी सौंपेंगे।