रोजगार, कौशल विकास से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ का प्रावधान क्रांतिकारी कदम है। 4.1 करोड़ युवाओं को इससे लाभ मिलेगा। बजट में शिक्षा,रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रतिवर्ष एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराने का फैसला स्वागतयोग्य है। जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी। 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की  योजना बहुत खास है। इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। 2 लाख युवाओं की इंटर्नशिप, मुद्रा लोन की सीमा 20 लाख तक बढ़ाना, एजूकेशन लोन पर ब्याज पर छूट उत्साहजनक है।

-प्रो.(डा.) संजय द्विवेदी, पूर्व महानिदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली