रायपुर - प्रदेश में अगले वर्ष तक स्मार्ट-पीडीएस योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत राशनकार्ड प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, अनाज का वितरण और अन्य काम किए जाएंगे। यह जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज नवा रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी। उन्होंने बीते दो वर्षां में अपने विभाग में किए गए कार्यों का विवरण भी प्रस्तुत किया। श्रीमती कंगाले ने बताया कि स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत राशनकार्ड आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। इसके साथ ही ‘‘ग्रेन एटीएम’’ योजना भी लागू की जाएगी। इस योजना के तहत राशनकार्ड को राशन दुकानों में एटीएम कार्ड की तरह स्कैन कर अनाज लिया जा सकेगा। 

खाद्य सचिव ने बताया कि राज्य के पहुंचविहीन ग्राम पंचायतां में संचालित उचित मूल्य की आठ सौ तेरह दुकानों को आने वाले समय में ऑनलाइन किया जाएगा। साथ ही इन दुकानों में गोदाम भवन का निर्माण भी किया जाएगा। खाद्य सचिव ने तीन वर्ष के भीतर राज्य के सभी किसानों को डिजिटल किसान ऋण पुस्तिका मुफ़्त में प्रदान की जाएगी। वहीं, तीन वर्षों में दो सौ इंक्यावन में से पचास तहसीलों को डिजिटल तहसील बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो राजस्व मामलों को ऑनलाइन सुलझाने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्ष में ज़मीन से जुड़े रिकॉर्ड मोबाइल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। खाद्य सचिव ने कहा कि राज्य में करीब तिरपन हजार राजस्व मामले लंबित हैं। मामले की सुनवाई के लिए राज्य के जिला उपभोक्ता फ़ोरम में ई-कोर्ट बनाए गए हैं।