नई दिल्ली : केंद्र सरकार 14 जुलाई से देश का पहला 'इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन (आईएसपी)' जारी करेगी। इसका उद्देश्य सेवा क्षेत्र की मासिक गतिविधियों का अधिक सटीक और व्यापक आकलन उपलब्ध कराना है। इस नई श्रृंखला का पहला ट्रायल संस्करण 14 जुलाई को जारी किया जाएगा।

सरकार के अनुसार, यह पहल भारत के सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन को बेहतर ढंग से मापने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तावित आईएसपी पहली बार देश के औपचारिक सेवा क्षेत्र की अल्पकालिक मासिक गतिविधियों का समग्र आकलन प्रस्तुत करेगा। यह मौजूदा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (आईआईपी) का पूरक होगा और अर्थव्यवस्था की अधिक प्रभावी निगरानी में मदद करेगा।

भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 53 प्रतिशत ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) है। ऐसे में लाखों व्यवसायों द्वारा हर महीने दर्ज किए जाने वाले बाहरी आपूर्ति (आउटवर्ड सप्लाई) के आंकड़ों के आधार पर सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन का अधिक सटीक विश्लेषण संभव हो सकेगा। प्रस्तावित इंडेक्स तैयार करने के लिए जीएसटी नेटवर्क (GSTN) से प्राप्त समेकित आंकड़ों के साथ रेलवे, विमानन, बैंकिंग और बीमा जैसे प्रमुख सेवा क्षेत्रों के प्रशासनिक डेटा का भी उपयोग किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे सेवा क्षेत्र के रुझानों का समयबद्ध और विश्वसनीय आकलन उपलब्ध होगा, जिससे आर्थिक नीति निर्माण और निगरानी को मजबूती मिलेगी।