• योजनाओं के व्यापक प्रचार हेतु सभी आधुनिक साधनों का प्रयोग किया जाए
• योजनाओं का होल्डिंग, इलेट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए
• योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बजट की सीमा को बढ़ाये जाने के लिए प्रस्ताव भेजे जाएँ

लखनऊ - प्रदेश के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिव्यांगजन सशक्तिकरण ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण के अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश में दिव्यांगता निवारण बचाव, उपचार एवं पुनर्वासन योजना के अंतर्गत अनुदान समिति की बैठक  विधानसभा कार्यालय कक्ष में की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के व्यापक प्रचार हेतु सभी आधुनिक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विभाग का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए, इसके अलावा वाल पेंटिंग भी प्रचार प्रसार के लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है।  उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिव्यांगता निवारण हेतु प्रचार प्रसार के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में दिव्यांगता निवारण के प्रचार प्रसार हेतु अनुदान नियमावली  प्रख्यापित की गई है। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि अनुदान नियमावली के अंतर्गत दिव्यांग का निवारण बचाव, उपचार, शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य का प्रोत्साहन तथा पुनर्वासन एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं तथा अधिनियम के प्रावधानों प्रावधानों का प्रचार प्रसार करने हेतु गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान दिए जाने और उपलब्ध धनराशि से विभिन्न संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने की व्यवस्था की जाए।

मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनो को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी मिले और वो जानकारी मिलने पर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके, इसके लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जाय। उन्होंने कहा कि योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बजट की सीमा को बढ़ाये जाने के लिए प्रस्ताव भेजे जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनो  को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। दिव्यांगजनो को सशक्तिकरण करने में जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का होल्डिंग, इलेट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के दिव्यांगजनो को योजनाओं से लाभान्वित करने में जोर दिए जाने के साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी दिव्यांगजनो तक पहुँचे और वो उनका लाभ ले ये सुनिश्चित किया  जाना चाहिए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेमंत राव, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण सत्य प्रकाश पटेल सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे है।