• पिछड़े वर्ग के पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ शत-प्रतिशत मिले
• दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए

लखनऊ - 'पिछड़े वर्ग के पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ शत-प्रतिशत रूप से दिया जाए । इसमे किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न बरती जाय। योजनाओं से सम्बन्धित अनुदान पात्र छात्र-छात्राओं को समय से उनके खातों में भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाय।' उक्त निर्देश प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने समीक्षा बैठक के दौरान दिये।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने मंगलवार को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों एवं पिछडे वर्ग के लोगों के हितों के लिए कार्य कर रही है, इसमें रूचि लेकर कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दिव्यांगजनों एवं पिछडे वर्ग के लोगों के उत्थान एवं समाज की मुख्यधारा में जोड़ने हेतु सकरात्मक सोच रखें और उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता से ले।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सर्वप्रथम पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण में संचालित छात्रवृत्ति योजना मे अधिक से अधिक पात्र छात्र-छात्राओं को लाभाविन्त किया जाए । साथ ही उन्होंने संचालित छात्रावासों की मरम्मत कराने के निर्देश दिये है, जिससे उसमे रह रहे छात्र-छात्राओं  को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग छात्र-छात्राओं के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कम्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूरा किया जाए, जिससे छात्र-छात्राओं को समय से कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रारम्भ हो सके।

इसके बाद दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी। इसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिव्यांगजनों के हितों के लिए संस्थाओं के साथ बैठक करें। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों से बैठक कर जनपदस्तरीय फीडबैक लेकर दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि दिव्यांगजनों की आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य निधि का उपयोग दिव्यांगजनों के लिए किया जाए। इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए स्थापित डॉ. शकुन्तला पुनर्वास विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा की गयी।

बैठक में अपर मुख्य सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण हेमंत राव तथा निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण वंदना वर्मा एवं आयुक्त दिव्यांगजन अजीत कुमार सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।