नई दिल्ली(डेस्क) - ‘एक देश एक चुनाव’ बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मिली जानकारी के अनुसार इसी सत्र में यह बिल पेश भी हो सकता है। बिल को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जा सकता है।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था। तब से अब तक कई मौकों पर भाजपा की ओर एक देश एक चुनाव की बात की जाती रही है। एक साथ चुनाव कराना भाजपा द्वारा अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में किए गए प्रमुख वादों में से एक था।

सरकार इस विधेयक पर व्यापक सहमति बनाने के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने की योजना बना रही है। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। इसके साथ ही सभी राज्य विधानसभाओं के स्पीकरों को भी बुलाया जा सकता है। देश भर के प्रबुद्ध लोगों के साथ ही आम लोगों की राय भी ली जाएगी। एक देश एक चुनाव के फायदों, उसे करने के तरीकों पर विस्तार से बात होगी,  सरकार को उम्मीद है कि इस बिल पर आम राय बनेगी।