• महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए नवाचारों सहित कौशल विकास को सुनिश्चित करें : मंडलायुक्त
• मिशन वात्सल्य एवं मिशन शक्ति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंडल स्तरीय कार्यशाला आयोजित
• अंतर्विभागीय कन्वर्जेन्स पर जोर देने पर कार्ययोजना विकसित

लखनऊ - महिलाओं एवं बच्चों को संरक्षण और सशक्तिकरण प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन वात्सल्य एवं मिशन शक्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन मंडलायुक्त रौशन जैकब की अध्यक्षता में लखनऊ में एल0डी0ए0 सभागार में संपन्न हुआ । कार्यशाला में मंडल के सभी जनपदों के जिलाधिकारी ऑनलाइन रूप में मौजूद रहे। विदित है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश के हर मंडल में ऐसी कार्यशालायें आगामी दो माह में आयोजित की जाएंगी ।

कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को मिशन वात्सल्य के अंतर्गत संस्थागत देखरेख, कन्वर्जेंस आवश्यकताओं, घटकों तथा मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत सभी सेवाओं के बारे में संवेदित किया गया। साथ ही मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति से संबंधित मंडल स्तरीय कार्ययोजना का निर्माण किया गया।

इस दौरान मंडलायुक्त ने  कहा  कि मण्डल के सभी जिलों के जिलाधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वार्षिक योजना बनाते हुए उनकी मासिक समीक्षा करें और अंतर्विभागीय कन्वर्जेन्स पर जोर दें । उन्होंनें अधिकारियों को निर्देश दिये कि मिशन वात्सल्य योजना के तहत जनपद, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के गठन एवं त्रैमासिक समीक्षा बैठक करते हुये वार्षिक बाल संरक्षण कार्ययोजना की प्रगति और योजनाओं के अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती की समीक्षा करें। बाल देखरेख संस्थाओं के नियमित निरीक्षण व बच्चों की देखरेख व संरक्षण संबंधी विषयों की नियमित समीक्षा करें । उन्होंने कहा कि बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की स्थिति एवं उन्हें मूलभूत सुविधाओं जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य, काउंसलिंग, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, योग, मनोरंजन एवं खेलकूद की उपलब्धता की स्थिति विशेषकर संप्रेक्षण गृहों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम तैयार करें। विभिन्न जनपदों में बाल तथा महिलाओं से संबंधित देखरेख संस्थाओं और गृहों को संचालित किये जाने की आवश्यकता का आंकलन करें। ग्राम पंचायतों में तैयार की जाने वाली ग्राम पंचायत विकास योजना में बच्चों एवं महिलाओं से सम्बंधित विषयों को सम्मिलित करते हुये योजनाओं में उल्लेखित  पाँच प्रतिशत बजट का उपयोग सुनिश्चित कराएं । ग्राम पंचायत स्तर पर बाल सभा एवं महिला सभा का गठन एवं उनकी बैठकें करने और बाल हितैषी ग्राम पंचायतें विकसित करने के लिए नवाचार शुरू करें।

महिला कल्याण के उपनिदेशक पुनीत मिश्रा ने बताया कि जनपदों की आवश्यकताओं को देखते हुये प्रत्येक मंडल स्तर पर बच्चों व महिलाओं की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित गृहों के संचालन की योजना बनाई है। साथ ही गैर संस्थागत देखरेख को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं जिसमें जरूरतमंद बच्चों को 4000 रू0 प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है।

यूनिसेफ के बाल संरक्षण विशेषज्ञ सैयद मंसूर उमर कादरी ने कहा कि बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर गठित बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों को क्रियान्वित करना और विभागीय सुविधाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सभी प्रमुख कार्यक्रम को दो प्रमुख अम्ब्रेला योजनाओं-मिशन शक्ति एवं मिशन वात्सल्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। दोनों योजनाओं का मुख्य लक्ष्य महिलाओं, तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास व उनके संरक्षण एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जाना है। मिशन वात्सल्य का लक्ष्य है जोखिमपूर्ण एवं कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना। योजना के अंतर्गत नवाचार को बढ़ावा देना एवं महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के उद्देश्य से मिशन शक्ति योजना शुरू की गई है। जिसके अर्न्तगत विभिन्न विभागों के कर्न्वेजन्स के माध्यम से मिशन शक्ति के लक्ष्यों की प्राप्त किया जाने को महत्ता  दी गई है।

कार्यशाला में महिला कल्याण विभाग के उपनिदेशक प्रवीन कुमार त्रिपाठी, जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, मुख्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग से मुख्य परीवीक्षा अधिकारी आकांक्षा अग्रवाल, उपनिदेशक आशुतोष कुमार, राज्य परामर्शदाता नीरज मिश्र व प्रीतेश तिवारी, लखनऊ के जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास सिंह सहित जनपद हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी से विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, बाल विकास सेवा एंव पुष्टाहार, दिव्यांगजन, श्रम, शिक्षा, कौशल विकास मिशन आदि के जनपद स्तरीय अधिकारी तथा बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेन्टर, हब फॉर वूमेन इम्पॉवरमेन्ट आदि के सदस्य मौजूद रहे।