• संकटग्रस्त महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत सुरक्षित ठिकाना देगी योगी सरकार
• 50-50 क्षमता वाले शक्ति सदन होंगे संचालित, हर सुविधा से लैस होगा आश्रय
• शक्ति सदनों में संवासिनियों को मिलेगा व्यवसायिक प्रशिक्षण, बनेंगी आत्मनिर्भर
• नए शक्ति सदन के लिए योगी सरकार द्वारा 127.72 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तीकरण और पुनर्वास को लेकर शक्ति सदन के संचालन की योजना अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 'मिशन शक्ति' योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 10 जनपदों में “शक्ति सदन” की स्थापना की जा रही है, जो संकटग्रस्त, घरेलू हिंसा से पीड़ित, आपदा प्रभावित और अन्य असहाय महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होंगे। इन केंद्रों का योगी सरकार जल्द शुरुआत करने जा रही है। इसके संचालन की दिशा में आगे बढ़ते हुए योगी सरकार द्वारा 127.72 लाख रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश अब महिलाओं के लिए न केवल सुरक्षित हो रहा है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की ठोस बुनियाद भी रखी जा रही है। यह योजना केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से 60:40 के अनुपात में चलाई जा रही है। यह योजना भारत सरकार मिशन शक्ति की उप योजना "सामर्थ्य" के तहत संचालित की जाएगी। इसके अंतर्गत अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर नगर, चित्रकूट, झांसी, बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर, वाराणसी और सहारनपुर जनपदों में प्रत्येक में 50 महिलाओं की क्षमता वाले एक-एक नवीन शक्ति सदन स्थापित किए जाएंगे।

शक्ति सदनों में संवासिनियों को मिलेगा व्यवसायिक प्रशिक्षण, बनेंगी आत्मनिर्भर : इन शक्ति सदनों का उद्देश्य सिर्फ एक सुरक्षित आश्रय स्थल प्रदान करना नहीं, बल्कि महिलाओं को समुचित संसाधनों और आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस मार्गदर्शन देना है। इन सदनों में निवास कर रहीं महिलाओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा, पोषणयुक्त भोजन, वस्त्र, बिस्तर और व्यक्तिगत उपयोग की अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना की खास बात यह है कि यहां संवासिनियों को न केवल मानसिक, शारीरिक और कानूनी सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु योग्यता अनुसार व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर प्रशिक्षण, कानूनी सहायता, योग और व्यक्तिगत परामर्श जैसी सेवाएं शामिल हैं, जिससे महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर समाज में आत्मसम्मान से जीवन जी सकें।

नारी सशक्तीकरण की दिशा में योगी सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण है। विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिलाएं, जो अक्सर घरेलू हिंसा या पारिवारिक उपेक्षा का शिकार होती हैं, उनके लिए यह शक्ति सदन एक संबल और आत्मविश्वास का स्रोत बनेंगे। योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना एक समावेशी, न्यायपूर्ण और सुरक्षित समाज की दिशा में एक प्रभावशाली पहल है।