लखनऊ। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत आज प्रदेश भर में ग्राम स्तर तक व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए । अभियान का उद्देश्य था कि हर महिला और बच्चा न केवल अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं से परिचित हो, बल्कि समाज में सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सके।

नवरात्रि के पावन अवसर पर सार्वजनिक स्थलों और बाजारों में मोबाइल वैन, कैनोपी और स्टॉल के माध्यम से महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलायी गयी। इस दौरान मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, 181 महिला हेल्पलाइन, पति की मृत्युपरांत निराश्रित पेंशन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया।

विभाग ने आमजन को यह संदेश दिया कि सरकारी योजनाएं तभी प्रभावी होंगी जब समाज स्वयं उनके क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाए।अभियान के दौरान महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रमुख कानूनों की जानकारी भी दी गई। इनमें घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, किशोर न्याय अधिनियम 2015, पॉक्सो अधिनियम 2012 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 शामिल हैं। यह पहल यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि कानून केवल पुस्तकों में न रहे, बल्कि हर घर और समुदाय तक उनकी जानकारी पहुंचे।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने कहा कि मिशन शक्ति 5.0 केवल योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह महिलाओं और बच्चों के लिए स्थायी सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका कहना था कि उद्देश्य है कि हर महिला और बच्चा सुरक्षित, सशक्त और आत्मविश्वासी बनकर अपना भविष्य गढ़ सके।महिला कल्याण निदेशक संदीप कौर ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सम्मान केवल सरकार का दायित्व नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मिशन शक्ति इसी सामाजिक एकजुटता की पहचान बन रहा है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर रहा है।