बिलासपुर(हिमाचल प्रदेश) - जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने और निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुलभ एवं नागरिक हितैषी बनाने के उद्देश्य से 1950 वोटर हेल्पलाइन एवं ‘बुक-ए-कॉल विद बीएलओ’ जैसी अभिनव सेवाएं प्रारंभ की हैं। उन्होंने बताया कि इन दोनों सेवाओं का उद्देश्य मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी सभी जानकारी, सुझाव और शिकायतों का त्वरित समाधान एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। 

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन (टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950) प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक संचालित रहेगी, जहां प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा मतदाता सूची, पहचान पत्र, मतदान केंद्र और अन्य निर्वाचन सेवाओं से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने देशभर में राज्य संपर्क केंद्र (एससीसी) और जिला संपर्क केंद्र (डीसीसी) स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मतदाताओं को स्थानीय भाषा में शीघ्र और प्रभावी सहायता मिल सके। सभी शिकायतें एवं प्रश्न राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी 2.0) पर दर्ज और ट्रैक किए जाएंगे, जिससे पारदर्शी एवं समयबद्ध निवारण सुनिश्चित हो सके। 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा शुरू की गई ‘बुक-ए-कॉल विद बीएलओ’ सुविधा के माध्यम से मतदाता अपने क्षेत्र के बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) से सीधे संपर्क कर सकेंगे। यह सुविधा ईसीआईएनईटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और इसका उद्देश्य मतदाताओं को व्यक्तिगत स्तर पर सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि जिला के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्राप्त सभी शिकायतों एवं अनुरोधों का निपटारा 48 घंटे के भीतर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह पहलें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को सर्वोत्तम, सुलभ और तकनीकी रूप से उन्नत सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। नागरिक इन सुविधाओं का उपयोग न केवल शिकायतों के निवारण के लिए बल्कि चुनाव संबंधी जानकारी, सुझाव एवं फीडबैक के लिए भी कर सकते हैं। उपायुक्त ने जिला बिलासपुर के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह 1950 वोटर हेल्पलाइन एवं ‘बुक-ए-कॉल विद बीएलओ’ जैसी सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाएं, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक सुगम, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया जा सके।