नई दिल्ली - दिल्ली सरकार ने वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दिल्‍ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में आयोजित बैठक में हुआ।

इस समझौते के तहत अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली सरकार के बैंकर, ऋण प्रबंधक और वित्तीय एजेंट के रूप में काम करेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली की वित्तीय व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार बताते हुए कहा कि अब तक दिल्ली को आरबीआई की संरचित बैंकिंग और सस्ती बाजार उधारी का लाभ नहीं मिल पा रहा था। श्रीमती गुप्‍ता ने कहा कि इस समझौते के बाद दिल्ली सरकार की अतिरिक्त राशि का स्वतः निवेश किया जाएगा, जिससे ब्याज आय प्राप्त होगी। इसके साथ ही अब दिल्ली को आरबीआई से कम ब्याज दर पर अस्थायी नकदी सहायता और लगभग सात प्रतिशत ब्याज दर पर राज्य विकास ऋण के माध्यम से बाजार से उधारी की सुविधा मिलेगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि बाजार से जुटाए गए सभी संसाधनों का उपयोग केवल पूंजीगत विकास कार्यों में किया जाएगा। यमुना की सफाई, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, सड़क और फ्लाईओवर जैसे बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के लिए दिल्ली के सतत विकास की मजबूत नींव है।