• सीएम बोले, पूरे देश में सबसे अधिक यूपी में जारी किये गये गोल्डन कार्ड
• निजी क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेज/संस्थानों में 2017 में सीटों की संख्या 480 थीं, उसे बढ़ाकर 2,100 की गयी
• 2017 में पहली कैबिनेट बैठक में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया
• वर्तमान में 120 चीनी मिलें संचालित हैं, जिनमें 39 नई चीनी मिलें और 6 पुरानी मिलों का पुनः संचालन हुआ

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की अवधारणा पर सरकार आगे बढ़ रही है। प्रदेश में डेंगू से होने वाली मृत्यु दर में 94.5 प्रतिशत और मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में 56 फीसदी कमी हुई है। पूरे देश में सबसे अधिक यूपी में गोल्डन कार्ड जारी किये गये हैं। राजकीय क्षेत्र के तहत संचालित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2017 में मात्र 1,990 एमबीबीएस की सीटें थीं, जिसे बढ़ाकर 5,250 किया गया है। वहीं निजी मेडिकल कॉलेज-संस्थानों में सीटों की संख्या 2,550 को बढ़ाकर 6,550 किया गया है। राजकीय क्षेत्र के तहत पीजी सीटों की संख्या 2017 में 741 थीं, उसे बढ़ाकर 1,871 किया गया है। इसी तरह निजी क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेज-संस्थानों में 2017 में सीटों की संख्या 480 थीं, उसे बढ़ाकर 2,100 किया गया है।

एसजीपीजीआई में आठ एक विभाग शुरू किये गये : सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सीटों की संख्या जो वर्ष 2017 में 120 थी, इसके सापेक्ष 250 कर दी गयी है। इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी की सुविधा भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की गई है और इसमें सीट भी बढ़ी है। एसजीपीजीआई में आठ नए विभाग के कार्यक्रम भी प्रारंभ हुए हैं। आईआईटी कानपुर में 500 बेड एक सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के निर्माण की कार्यवाही में राज्य सरकार योगदान दे रही है, जिसमें स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इस कार्यक्रम भी पूर्ण करने में राज्य सरकार पूरी सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है।

पहले किसानों को फसल बेचने में बिचौलियों का करना पड़ता था सामना, आज सरकार सीधे खरीद रही : सीएम ने कहा कि 2017 में पहली कैबिनेट बैठक में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया था। अब तक 1.65 करोड़ किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के हित में कई क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले किसानों को अपनी फसल बेचने में बिचौलियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार सीधे खरीद कर रही है। इसके चलते खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ा है। 2016-17 में प्रति हेक्टेयर 22.27 क्विंटल खाद्यान्न उत्पादन होता था, जो 2023-24 में बढ़कर 30.51 क्विंटल हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 28.58 लाख किसानों ने 19.84 लाख हेक्टेयर भूमि का बीमा कराया, जिसमें 9.33 लाख किसानों को 495.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई। गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय वृद्धि की है। 2016-17 में 20.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती होती थी, जो अब बढ़कर 29.6 लाख हेक्टेयर हो गई है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार 72 टन से बढ़कर 85 टन हो गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 के पहले 22 वर्षों में जितना गन्ना मूल्य भुगतान हुआ था, उससे अधिक केवल सात वर्षों में किया गया है। 2017 से अब तक 2.73 लाख करोड़ रुपये गन्ना किसानों को भुगतान किए जा चुके हैं। राज्य में वर्तमान में 120 चीनी मिलें संचालित हैं, जिनमें 39 नई चीनी मिलें स्थापित की गई हैं और 6 पुरानी मिलों का पुनः संचालन हुआ है। 38 चीनी मिल का विस्तार हुआ है और लगभग 125000 लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही 285 खांडसारी इकाइयों की स्थापना के माध्यम से 41800 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। एथेनॉल उत्पादन में 42 करोड़ लीटक से बढ़कर के 2023-2024 में बढ़कर के 77 करोड़ लीटर का उत्पादन हो रहा है। सीएम योगी ने बताया कि सिंचाई और बिजली की निशुल्क व्यवस्था उपलब्ध होने के बाद 14 लाख से अधिक निजी नलकूपों में बिजली बिल माफ किए गए हैं। प्रदेश में 31,000 सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने से 22 लाख 75000 हेक्टेयर की अधिक सिंचन की क्षमता भी अर्जित की गई है, जिसके माध्यम से 46 लाख 69000 कृषक इसके माध्यम से सीधे-सीधे लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा मध्य गंगा नहर परियोजना फेज टू कनहर सिंचाई परियोजना महाराजगंज में रोहिणी नदी बांध है, यह पूर्ण होने पर 4,74,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचन की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न होगी और उसके माध्यम से 6,77,000 किसान इसके माध्यम से लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही पीएम कुसुम योजना के तहत इस सत्र में 53000 से अधिक किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवाने की कार्यवाही भी सरकार आगे बढ़ने जा रही है।

1,88,000 निजी नलकूपों को बिजली कनेक्शन दिये गये : सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बिजली संकट गहरा था, लेकिन आज प्रदेश के हर कोने में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ चुका है। ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। सरकार ने जो वादे किए थे, उन्हें धरातल पर उतारा है, जिससे प्रदेशवासियों का विश्वास और मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसीलों में 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार हर मजरे तक विद्युतीकरण सुनिश्चित कर रही है। 2017 से अब तक 24,800 करोड़ रुपये की लागत से 193 नए सब-स्टेशन का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कानपुर में 600 मेगावाट की घाटमपुर तापीय परियोजना की पहली इकाई दिसंबर 2024 में पूरी हो चुकी है, जबकि शेष दो इकाइयां मई और अगस्त 2025 तक पूरी हो जाएंगी। प्रदेश में 9926 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए, 28,602 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई और 1,88,000 निजी नलकूपों को बिजली कनेक्शन दिए गए। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। 2017 तक कुल 288 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी परियोजनाएँ थीं, जो अब बढ़कर 2653 मेगावाट हो गई हैं। इसके अलावा, 508 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएँ विभिन्न सरकारी भवनों पर स्थापित की गई हैं। सरकार 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।

इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को फोरलेन से जोड़ने का काम अंतिम चरण में : सरकार ने प्रदेश के हर जिले और तहसील को फोरलेन से जोड़ने का निश्चय किया है। वहीं ब्लॉक मुख्यालय को टू लेन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को फोरलेन के साथ जोड़ने का काम अंतिम चरण में है। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में दो एयरपोर्ट ही फुली फंक्शनल थे जबकि गोरखपुर और आगरा आंशिक था। वहीं आज प्रदेश में चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से क्रियाशील हो चुके हैं। सोलह डोमेस्टिक एयरपोर्ट पूरी तरह से क्रियाशील हो चुके हैं जबकि 6 अन्य एयरपोर्ट कार्य चल रहा है।

गंगा एक्सप्रेव-वे को हरिद्वार तक ले जाने के लिए बजट किया गया एलाट : सीएम योगी ने कहा कि भारत के सबसे बड़े जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अप्रैल में शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने नए लिंक एक्सप्रेसवे की घोषणा की है। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को शिवपाल यादव के झुंझुने में नहीं आना चाहिए था। वह स्वयं ही बिचारे बने हुए हैं। कई बार गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक बढ़ाने की मांग की गई है। ऐसे में इसके लिए बजट में घोषणा की जा चुकी है। वहीं गंगा एक्सप्रेस-वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के साथ जोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। इसके अलावा गाजीपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को  चंदौली होते हुए शक्ति नगर सोनभद्र तक जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके लिए भी बजट आवंटित कर दिया गया है। इतना ही नहीं गंगा एक्सप्रेस-वे प्रयागराज से बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे में चित्रकूट तक पहुंचेगा। सरकार ने प्रयागराज में दो नए पुल गंगा जी पर शास्त्री ब्रिज और यमुना जी पर नैनी ब्रिज के पैरलल नया ब्रिज बनाने के लिए भी बजट में घोषणा की गयी है। यह सभी कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ेंगे। इंलैंड बॉर्डर में अथॉरिटी का गठन हो चुका है। अभी तक वाराणसी तक यह सुविधा है, लेकिन अब हम इसको प्रयागराज और बलिया से अयोध्या तक ले जाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इससे प्रदेश में एक्सपोर्ट की सुविधा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रदेश के किसानों के खाते में भेजी गयी 80 हजार करोड़ रुपये की धनराशि : सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने इज ऑफ लिविंग के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। सरकार ने फ्री आवास, शौचालय, पेंशन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। वहीं ड्रोन सर्वे द्वारा स्वामित्व योजना के तहत एक करोड़ लोगों को जमीन का पट्टा उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा फैमिली आईडी का भी लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19 वीं किस्त जारी की है। इससे प्रदेश के किसानों के खाते में आज सीधे 5,583 करोड़ 55 लाख रुपये ट्रांसफर हुए हैं। अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के खाते में केवल पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से आए हैं। सरकार लगातार नगरीय विकास की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश की दस सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी, जिस दिशा में काम किया जा रहा है। वहीं राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सात अन्य सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। इस बजट में जिला मुख्यालय से जुड़े हुए हर एक नगर निकाय को स्मार्ट सिटी के रूप में डवलप करने का निर्णय लिया है।