लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर विकास और ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की रूपरेखा तैयार की है। कैबिनेट बैठक के बाद नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जानकारी दी कि प्रदेश में नेट कास्ट कॉन्ट्रैक्ट (एनसीसी) मॉडल पर आधारित इलेक्ट्रिक बस परियोजना का शीघ्र शुभारंभ किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट को सबसे पहले जनपद कानपुर नगर, लखनऊ और उनके समीपवर्ती प्रमुख कस्बों में लागू किया जाएगा।

श्री शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित योजना के अंतर्गत निजी ऑपरेटर लखनऊ एवं कानपुर नगर में 10-10 मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसें संचालित करेंगे। प्रत्येक चयनित ऑपरेटर को अपने निर्धारित मार्ग पर ही बस संचालन की अनुमति होगी और उस रूट पर किसी अन्य निजी ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यह व्यवस्था पारदर्शिता और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि इस अनुबंध की अवधि वाणिज्यिक संचालन तिथि से 12 वर्ष होगी, जिसमें चयनित निजी ऑपरेटर बसों की खरीद, निर्माण, आपूर्ति, अनुरक्षण और अन्य आवश्यक अवसंरचना की स्थापना के साथ-साथ किराया संग्रहण की पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे।

श्री शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि किराया एवं टैरिफ शुल्क निर्धारण सरकार करेगी, ताकि यात्रियों को सुविधाजनक और किफायती परिवहन उपलब्ध हो सके। परियोजना के तहत परिवहन विभाग एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीओ/आरटीए) से आवश्यक रूट लाइसेंस प्राप्त कर निजी ऑपरेटरों को विशिष्ट मार्गों पर बसें संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।उन्होंने कहा कि यह पहल केवल परिवहन व्यवस्था का विस्तार नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और जनहित से जुड़ी क्रांतिकारी पहल है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से नागरिकों को आधुनिक, आरामदायक और प्रदूषण रहित यात्रा सुविधा मिलेगी, वहीं प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा और हरित तकनीक को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के आधार पर इसे अन्य नगरों और महानगरों में भी विस्तारित किया जाएगा। इस परियोजना से न केवल नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बल्कि निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। निजी ऑपरेटरों की सक्रिय भागीदारी से सरकार के वित्तीय बोझ में कमी आएगी और बेहतर गुणवत्ता की सेवाएँ आम जनता को उपलब्ध होंगी।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है ताकि जनता को सुरक्षित, सुलभ, सस्ती और प्रदूषण रहित परिवहन सेवाएँ प्रदान की जा सकें। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन और हरित ऊर्जा के संकल्प के अनुरूप भी है।