नई दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसानों, आधारभूत ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। कैबिनेट ने कपास किसानों को राहत देते हुए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए वर्ष 2023-24 के कपास सीजन हेतु 1 हजार सात सौ अठारह करोड़ रुपये से अधिक के एमएसपी फंड को मंजूरी दी है। इस कदम से लगभग 7.25 लाख किसानों को समर्थन मिला और 33 लाख गांठ कपास की खरीदी की गई, जिससे गिरते बाजार भाव में किसानों को सुरक्षा मिली। 

इसी के साथ उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 101 किलोमीटर लंबा 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड राष्ट्रीय राजमार्ग-927 के निर्माण को 6,969 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति दी गई है, जिससे आवागमन तेज और सुरक्षित होगा। कैबिनेट ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए “भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम-भाव्या” को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 33 हजार 660 करोड़ रुपये की लागत से 100 आधुनिक औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे देश में विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।