लखनऊ / प्रयागराज - उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग देश का पहला ऐसा सूचना आयोग बन गया है, जहां अपील की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है। 

यह जानकारी राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी ने प्रयागराज में दी। उन्होंने बताया कि अब कोई भी अपीलार्थी घर बैठे ऑनलाइन अपील दाखिल कर सकता है और वीडियो माध्यम से सुनवाई में शामिल होकर अपना पक्ष रख सकता है। इससे लोगों को लखनऊ स्थित आयोग के कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रयागराज में आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने शिक्षा विभाग के जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कौन-सी सूचनाएं आरटीआई के तहत दी जा सकती हैं और कौन-सी नहीं। उन्होंने कहा कि डाटा प्रोटेक्शन कानून लागू होने के बाद कुछ व्यक्तिगत और गोपनीय सूचनाएं निजता के कारण साझा नहीं की जा सकतीं। उन्होंने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सशक्त बनाने और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने का प्रभावी माध्यम है। 

वर्तमान में राज्य सूचना आयोग में लगभग 22 से 23 हजार अपीलें लंबित हैं, जिनके निस्तारण के लिए प्रतिदिन सैकड़ों मामलों की सुनवाई की जा रही है।