नई दिल्ली : लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए कानून को और सख्त किया जा रहा है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि संशोधन के तहत परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़े मामलों में जुर्माने की राशि 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की जा रही है। इसके अलावा, वर्ष 2024 के कानून के तहत परीक्षा आयोजित करने वाले दोषी सेवा प्रदाता (Service Provider) पर चार वर्ष तक परीक्षा आयोजित करने पर प्रतिबंध का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर आठ वर्ष किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इन सख्त प्रावधानों का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और पेपर लीक व अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाना है।