नई दिल्ली - भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। भारत सरकार ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सहयोग के लिए 23 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य भारत के डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को अन्य देशों में अपनाने और लागू करने में सहयोग करना है।

साथ ही यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI अब आठ से अधिक देशों में सक्रिय हो चुका है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस और क़तर शामिल हैं। UPI के अंतरराष्ट्रीय विस्तार से रेमिटेंस बढ़ाने, वित्तीय समावेशन को मजबूत करने और वैश्विक फिनटेक क्षेत्र में भारत की स्थिति सुदृढ़ होने में मदद मिली है। इसके अलावा DigiLocker के लिए भारत ने क्यूबा, केन्या, यूएई और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ समझौते किए हैं। यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में दी।