लखनऊ(एजेंसी) -  उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में 6 लाख़ 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपये का बजट पेश किया। प्रदेश के इतिहास में अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है। इससे पहले 2022 में योगी सरकार का 6.15 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ था।

बजट में जहां प्रदेश के सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है, वहीं सभी विभागों के साथ समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। बजट में छात्रों, अधिवक्ताओं, किसानों, महिलाओं और व्यापारियों के लिए बड़े ऐलान किये गये हैं। बजट में पूर्वांचल के साथ—साथ धार्मिक पर्यटन को महत्व दिया गया है।

बजट में वृद्धावस्था/ किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023 2024 के बजट में 7248 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित “मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। “मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना” के लिए 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 235 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी तरह पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय एवं अनावासीय भवनों के लिए 850 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 12,631 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 1,655 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गठन किया जाता है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 83 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश में निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। सरकार द्वारा वर्ष 2023 2024 के बजट में 4032 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।