लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने विभाग के संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की, जिसमें केंद्र और राज्य की योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राज्य सेक्टर की योजनाएँ, किसान क्रेडिट कार्ड, सामूहिक दुर्घटना बीमा आदि शामिल थीं। उन्होंने निदेशालय में समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं और परियोजनाओं का समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी वित्तीय स्वीकृति का शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उपभोग प्रमाण पत्र और भारत सरकार से प्राप्त पत्रों के माध्यम से अगले किश्त की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर परियोजनाओं को समय पर पूरा कराया जाए। उन्होंने मत्स्य मंडी गोरखपुर और एक्वापार्क जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से स्वीकृति दिलाने के प्रयास तेज करने के निर्देश भी दिए। राज्य स्तर की योजनाओं के अंतर्गत बजट धनराशि के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर परियोजनाओं को पूर्ण करने पर जोर दिया गया। 

डॉ. निषाद ने मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से कवर करने हेतु बैंकों से संपर्क कर स्वीकृति सुनिश्चित कराने और इसके लिए पोर्टल आधारित निगरानी प्रणाली को लागू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, छठे में पंजीकरण की प्रक्रिया को गति देने और सभी मंडलों में लक्ष्य के अनुरूप पंजीकरण पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने मछुआ दुर्घटना बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने तथा मत्स्य पालकों और मछुआरों को इसका लाभ दिलाने पर विशेष बल दिया साथ ही प्रशिक्षण एवं एक्सपोज़र विजिट कार्यक्रमों के माध्यम से मत्स्य पालकों को नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही, विभागीय योजनाओं के संचालन को पारदर्शी बनाने और पूर्व में संपादित परियोजनाओं का सत्यापन करने पर जोर दिया गया, जिसमें दस लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।

समीक्षा बैठक में महानिदेशक मत्स्य एवं निदेशक मत्स्य ने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया। बैठक में प्रमुख सचिव मत्स्य, पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग, महानिदेशक मत्स्य, निदेशक मत्स्य, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सभी मंडलीय उप निदेशक मत्स्य सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।इस समीक्षा से विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और मत्स्य पालन क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे मत्स्यपालकों को अधिक लाभ और सुविधा प्राप्त हो सकेगी।