लखनऊ - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व लेखपाल भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों का संज्ञान लेते हुए राजस्व परिषद को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आरक्षण प्रावधानों में किसी भी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

इसके बाद राजस्व परिषद अब श्रेणीवार रिक्तियों की दोबारा समीक्षा कर संशोधित अधियाचन तैयार कर रहा है, जिसे एक सप्ताह में UPSSSC को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भर्तियों में आरक्षण का पालन अनिवार्य है और इस मामले में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। 16 दिसंबर 2025 को जारी विज्ञापन के बाद यह तथ्य सामने आया कि श्रेणीवार आंकड़ों में विसंगतियाँ थीं। अब यह प्रक्रिया पारदर्शी और नियमसम्मत तरीके से पूरी की जाएगी।