• प्रदेश में न्यायलय भवनों का पुनरोद्धार से लेकर नये भवनों का निर्माण कराएगी योगी सरकार
• हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से लेकर अधिनस्थ न्यायालयों के भवनों का होगा कायाकल्प
• न्यायाधीश, अधिवक्ता और आमजन की सहूलियतों को ध्यान में रखकर होगा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
• न्यायालयों की सुरक्षा होगी और पुख्ता, सरकार खर्च करेगी 100 करोड़ रुपए

लखनऊ । योगी सरकार प्रदेश में न्यायिक प्रणाली को सशक्त करने की दिशा में लगातार बड़ा कदम उठा रही है। न्याय तक पहुंच को आसान और प्रभावी बनाने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। न्यायपालिका के सुचारू संचालन और इसके आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए विगत साढ़े आठ साल में सरकार की ओर से कई ठोस कदम उठाए हैं। हाल ही में पेश किए गए यूपी के मेगा बजट 2025-26 में न्याय विभाग के लिए सरकार करीब 800 करोड़ रुपये खर्च करके प्रदेश की अदालतों का कायाकल्प करने जा रही है। इस धनराशि से न केवल न्यायिक प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में उल्लेखनीय मदद मिलेगी, बल्कि अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों का कल्याण भी योगी सरकार की उच्च प्राथमिकता पर है।

...ताकि 'न्याय के मंदिर' तक आसानी से हो ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों की पहुंच : योगी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के लिए नये भवन के निर्माण के लिए करीब 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह लखनऊ बेंच पर बढ़ते कार्यभार और बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। माना जा रहा है कि नए भवनों के निर्माण से न केवल न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि वादियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसी तरह, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नई अदालतों की स्थापना भी सरकार की प्राथमिकता में है। योगी सरकार इसके लिए 120 करोड़ रुपये खर्च करेगी। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में न्याय तक पहुंच को आसान बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की मंशा है कि इससे स्थानीय स्तर पर मुकदमों के निपटारे में तेजी आएगी और लोगों को लंबी दूरी तय करने की जरूरत कम होगी।

अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता : योगी सरकार की प्राथमिकता में अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा भी शामिल है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा उपकरणों की स्थापना की जाएगी। सरकार इसके लिए करीब 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। हाल के वर्षों में न्यायालय परिसरों में सुरक्षा संबंधी घटनाओं को देखते हुए यह कदम समय की मांग भी है। इससे न केवल न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि आम जनता का भरोसा भी बढ़ेगा। वहीं इसके अलावा न्यायमूर्तियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए योगी सरकार 352 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च करने जा रही है। बेहतर आवास सुविधाएं प्रदान करने से न्यायिक अधिकारियों का कार्यक्षेत्र में मनोबल बढ़ेगा और उनकी कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।

अधिवक्ताओं का कल्याण सर्वोपरि : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में अधिवक्ताओं का कल्याण सर्वोपरि है। सरकार अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को 20 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। इसमें युवा अधिवक्ताओं के लिए 5 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड, किताबों और पत्रिकाओं के लिए 10 करोड़ रुपये तथा अधिवक्ता चैंबर के निर्माण और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। यह इस बात का संकेत है कि सरकार अधिवक्ता समाज के हितों के प्रति संवेदनशील है। खासकर युवा अधिवक्ताओं के लिए यह सहायता उनके करियर की शुरुआत में महत्वपूर्ण सहारा प्रदान करेगी।