नई दिल्ली - दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और बीसीसीआई को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

प्रदीप प्रकाश और दूसरे क्रिकेट खिलाड़ियों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में पिछले दो दशकों से कुछ लोग क्रिकेट के खेल को नियंत्रित कर रहे हैं। वे बिना निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के राज्य में क्रिकेट को चला रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि ये लोग क्रिकेट और खिलाड़ियों का विकास करने की बजाय फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग चल और अचल संपत्ति का व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कर ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर रहे हैं।

याचिका में मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के रोजाना के कामों की देखरेख के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति की जाए। याचिका में मांग की गई है कि राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के कामकाज की सीबीआई या एसएफआईओ जैसी स्वतंत्र एजेंसियों से जांच कराई जाए।