यूपी के चर्चित गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई की एंटी करप्शन विंग घोटाले को लेकर कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई की टीम ने यूपी के अलावा राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 40 जगहों पर छापेमारी की है। यूपी में राजधानी लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और रायबरेली में छापेमारी की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ रिवर फ्रंट के लिए सपा सरकार ने 1513 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। हैरानी की बात ये है कि 1437 करोड़ रुपये जारी होने के बाद भी सिर्फ 60 फीसदी काम ही किया गया था. 95 फीसदी बजट खर्च के बाद भी ठेका कंपनियों ने काम पूरा नहीं किया था।
मई 2017 में रिटायर्ड जज आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में नायायिक आयोग से जांच की गई। जिसमें कई खामियां सामने आईं। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा।
गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियरों पर कई गंभीर आरोप हैं। इंजीनियरों पर दागी कंपनियों को काम देने, विदेशों से महंगा सामान खरीदने, चैनलाइजेशन के कार्य में घोटाला करने, नेताओं और अधिकारियों के विदेश दौरे में फिजूलखर्ची करने सहित वित्तीय लेन-देन में घोटाला करने और नक्शे के अनुसार कार्य नहीं कराने का आरोप है।
