- एक दिन में एक लाख लाभार्थियों को मिलेगा आयुष्मान कार्ड
- मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर अन्त्योदय लाभार्थियों को सौंपेगे आयुष्मान कार्ड
- जिला व ब्लाक स्तर पर भी जनप्रतिनिधि लाभार्थियों को प्रदान करेंगे कार्ड
- 40 लाख अन्त्योदय परिवार मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के आये दायरे में
लखनऊ - प्रदेश के 40 लाख अन्त्योदय कार्ड धारक परिवारों में से जिनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें जल्द ही आयुष्मान कार्ड प्रदान करने की सरकार की पूरी तैयारी है । इसके लिए 11 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में ‘आयुष्मान अन्त्योदय के द्वार’ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा । मुख्यमंत्री 11 अक्टूबर को राज्य मुख्यालय पर लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिसका हर जिले में सजीव वेबकास्ट किया जायेगा । इसके साथ ही जनपद व ब्लाक स्तर पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से 100 से 125 अन्त्योदय लाभार्थियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड सौंपा जायेगा ।
अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सूबे के सभी जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र भेजकर 11 अक्टूबर को आयुष्मान अन्त्योदय के द्वार कार्यक्रम के सफल आयोजन के निर्देश दिए हैं । उनका कहना है कि सरकार के इस बड़े फैसले के बाद अन्त्योदय लाभार्थियों का डाटा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के डाटा बेस से इंटीग्रेट किया जा चुका है। इस तरह 11 अक्टूबर को आयुष्मान अन्त्योदय के द्वार कार्यक्रम के जरिये एक ही दिन में करीब एक लाख अन्त्योदय लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान करने का लक्ष्य तय किया गया है । इसके साथ ही खाद्य एवं रसद विभाग व पंचायती राज विभाग के सहयोग से अधिक से अधिक अन्त्योदय लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने को कहा गया है । अपर मुख्य सचिव का कहना है कि अन्त्योदय लाभार्थियों का ग्रामवार/वार्डवार आधार सीडेड डाटा बेस पहले से मौजूद है, इसलिए लाभार्थियों को चिन्हित करना और जल्दी से जल्दी आयुष्मान कार्ड बनाना आसान है ।
ज्ञात हो कि देश की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत 23 सितम्बर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉंची (झारखंड) से की थी । योजना का प्रमुख उद्देश्य यही था कि कमजोर वर्ग को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराना ताकि उनको यह एहसास न हो कि पैसे के अभाव में वह बेहतर इलाज से वंचित हैं । वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर योजना की तैयार की गयी सूची का दायरा बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत करीब 8.43 लाख परिवारों को योजना का लाभ दिया जा रहा था । एक बार फिर से इसका दायरा बढ़ाते हुए अब करीब 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों एवं 11.65 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भी योजना की पात्रता सूची में शामिल कर लिया गया है । मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रूपये तक का मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकेगा । इस तरह प्रदेश की अधिक से अधिक आबादी को इस योजना के तहत लाभान्वित करने का काम तेजी से चल रहा है, ताकि उनकी गाढ़ी कमाई इलाज पर न खर्च होने पाए ।
