लखनऊ(डेस्क) - उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब राज्य में एक नवंबर से तबादलों पर रोक लग जाएगी, ये रोक चुनाव आयोग ने लगाई है। आयोग की पूर्व अनुमति के बगैर जिलाधिकारी से लेकर ब्लाक स्तर तक के अधिकारियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे। यह रोक 5 जनवरी 2022 तक मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक प्रभावी रहेगी।
इन दौरान जिन अधिकारियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे उनमें डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ, चकबंदी अधिकारी तथा सहायक चकबंदी अधिकारी और बीएलओ शामिल हैं।
जानकारी के मुताबिक राज्य में चुनाव को देखते हुए वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा और इसके बाद से ही तबादलों पर रोक लग जाएगी। यह रोक वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन तक प्रभावी रहेगी। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग दिसंबर तक राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू कर सकती है।
