नई दिल्ली (डेस्क) - क्रिप्टोकरेंसी को लेकर मोदी सरकार बड़ा फैसला लेने के लिए मूड बना लिया है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर एक व्यापक विधेयक पेश करने के लिए तैयार है, जिसे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।
मिली जानकारी के मुताबिक, ‘द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021’ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के क्रिएशन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की भी मांग की गई है।
सूत्रों के अनुसार निवेशकों को अपनी होल्डिंग से बाहर निकलने के लिए एक एग्जिट विंडो दी जाएगीजो कि तीन से छह महीने की संभावना है। हालांकि, विधेयक का अंतिम मसौदा अभी मंत्रिमंडल द्वारा नहीं तैयार किया गया है।
