-पुलिसिंग व्यवस्था में हर स्तर पर व्यापक बदलाव की तैयारी
लखनऊ (एजेंसी) - मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देश के अंदर कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को सर्वश्रेष्ठ बनाने के निर्देश पर गृह विभाग और पुलिस महकमा अमलीजामा पहनाने जा रहा है। इसे लेकर पुलिस की सभी इकाइयों में तैयारी चल रही है। आने वाले समय में जिला, रेंज और जोन स्तर पर बदलाव नजर आएगा।
मिशन शक्ति फेज वन, फेज टू की सफलता के बाद फेज थ्री को नए कलेवर और तेवर में शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी मुख्यालय जल्द गृह विभाग को ब्योरा सौंपने वाला है। विधानसभा चुनाव में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लोगों ने जमकर सराहा। जनता ने अपना समर्थन दिया। इसके लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षामंत्री से लेकर केंद्रीय स्तर के कई बड़े नेताओं ने मुक्त कंठ से योगी शासन की प्रशंसा की थी। अब योगी सरकार-2 में मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को लेकर बड़ा टास्क दिया है।
इसे लेकर अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी समेत अन्य विभागीय अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। इसमें डीजीपी ने करीब 500 पेज का प्रजेंटेशन दिया था। यूपी पुलिस को देश में नंबर एक बनाने के लिए पुलिस की सभी इकाइयों से शून्य से दो साल तक सूक्ष्म, दो से पांच साल तक लघु और पांच साल से अधिक पर दीर्घकालिक ब्योरा मांगा गया है। इसमें मानव संसाधन से लेकर, तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग और इस पर आने वाले खर्च का भी ब्योरा मांगा गया है।
जल्द रिपोर्ट सौंपेगा राज्य पुलिस मुख्यालय : भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में कानून व्यवस्था और पुलिसिंग से संबंधित सभी संकल्पों को लेकर डीजीपी मुख्यालय अलग से तैयारी कर रहा है। 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन यूनिट की स्थापना, मेरठ में कोतवाल धनसिंह गुर्जर अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना, आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए देवबंद, मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी-टेररिस्ट कमांडो सेंटरों की स्थापना, हर पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क (सीएचडी) की स्थापना सहित अन्य संकल्पों को पूरा करने के लिए जल्द रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
तकनीक का होगा भरपूर उपयोग : गृह विभाग के मुताबिक पुलिस की सभी इकाइयों में तकनीक का भरपूर उपयोग किया जाएगा। तकनीकी के उपयोग से ही पुलिस कंट्रोल रूम को और मजबूत किया जाएगा। लोगों को पुलिस की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनोपयोगी सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा और उन्हें सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अभियोजन विभाग को और अधिक मजबूत किया जाएगा, ताकि अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर जल्द अधिकतम सजा दिलाई जा सके।
सप्ताह में एक दिन गांवों में जाएंगी महिला बीट अधिकारी : राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी का संकल्प महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित, सशक्त और स्वावलम्बी बनाने का है। मिशन शक्ति अभियान के तहत सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। महिलाओं को कानूनी सहायता दिलाने के लिए सभी थानों में 10,370 महिला बीट का गठन किया गया है। प्रदेश में पहली बार 20,740 महिला सिपाहियों को बीट पुलिस अधिकारी बनाया गया है। योगी के निर्देश पर महिला बीट अधिकारी सप्ताह में एक दिन गांवों में जाएंगीं और महिलाओं की समस्याओं के समाधान की दिशा में जागरूक करेंगीं। यह महिला अधिकारी गांव में होने वाली दिक्कतों का बीट बुक पर लेखा-जोखा भी दर्ज करेंगी। साथ ही महिलाओं में जागरुकता लाने के लिए मिशन शक्ति अभियान भी चलाया जाएगा।
