- पीएम मोदी की पहल पर लिया गया बड़ा फैसला
- केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों का कोटा खत्म
- पिछले साल शिक्षा मंत्रालय के भी कोटे को किया गया था समाप्त
नई दिल्ली(डेस्क) - केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए सांसदों को मिलने वाला 10 सीटों का कोटा समाप्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए सांसदों को यह कोटा मिलता था। सांसद अपने निर्धारित कोटे के आधार पर अपने क्षेत्र में छात्रों के दाखिले की सिफारिश करते थे। सांसदों की सिफारिश के आधार पर अधिकतम 10 छात्रों को दाखिला दिया जा सकता था। अब यह कोटा भी खत्म कर दिया गया है।
अब अगले आदेश तक केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों और जिलाधिकारी कोटे समेत विशेष प्रावधानों के तहत एडमिशन पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में अगले ऑर्डर तक सांसदों, जिलाधिकारियों आदि के कोटे के तहत होने वाले एडमिशन नहीं करवाए जा सकेंगे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के एमपी और डीएम कोटे सहित विशेष प्रावधानों के तहत केवीएस स्कूलों में प्रवेश पर प्रवेश पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया है।
बता दें बीते वर्ष देशभर के केंद्रीय विद्यालयों में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कोटा समाप्त करने का निर्णय किया गया था और अब सांसदों का कोटा खत्म कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिला पाने के लिए जहां इस वर्ष न्यूनतम आयु 6 वर्ष कर दी गई है, पिछले वर्ष तक पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा 5 वर्ष थी। इस वर्ष नई शिक्षा नीति के अनुपालन हेतु यह बदलाव किया गया है।
