लखनऊ(एजेंसी) -  प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने नई जेलों के निर्माण का फैसला लिया है। प्रदेश के 11 ऐसे जिले चिह्न्ति किए गए हैं, जहां पर अभी कोई जेल नहीं है। इसके अलावा एक केंद्रीय कारागार और नौ जिलों में दूसरी जेल के निर्माण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं कुछ जेलों में बैरकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके लिए योगी सरकार के निर्देश पर शासन ने कारागार विभाग को हरी झंडी देते हुए बजट जारी कर दिया है।

अमेठी, महोबा, कुशीनगर, चंदौली, औरेया, हापुड़, संभल, अमरोहा, भदोही, हाथरस, शामली में नई जेलों के निर्माण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं ललितपुर में नये केंद्रीय कारागार का निर्माण होना है। इन जेलों को वर्तमान परि²श्य को देखते हुए हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाया जाएगा। इसके साथ ही नई जेलों के निर्माण का लक्ष्य 2 से 5 साल निर्धारित किया गया है। ललितपुर में ही एक हजार बंदी क्षमता के दूसरे जिला कारागार का भी निर्माण होगा। बरेली की पुरानी जेल के मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए राशि मंजूर कर दी गई है।

शासन से नई जेलों के निर्माण का बजट जारी होते ही प्रदेश के उन जिलों में इनके निर्माण का रास्ता साफ हो गया, जहां पर अभी तक कोई जेल नहीं है। प्रदेश के 11 जिलों क्रमश: अमेठी, महोबा में 990-990 बंदी क्षमता और कुशीनगर, चंदौली, औरेया, हापुड़, संभल, अमरोहा, भदोही में एक-एक हजार बंदी क्षमता, हाथरस में 1026 बंदी क्षमता, शामली में 2 हजार बंदी क्षमता की जेलों को निर्माण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।