नई दिल्ली (डेस्क) - देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने PM-eBus Sewa को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने आज इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। इस सर्विस के लिए केंद्र सरकार 57613 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम ई-बस सेवा योजना पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और शेष राज्य सरकारें देंगी। इसके तहत देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर बसों का संचालन होगा। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले 169 शहरों को कवर करेगी।
