• ओ लेवल प्रशिक्षण सेंटरो का जनपदीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाए

लखनऊ - अधिक से अधिक पिछड़े और दिव्यांगजनो को प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाया जाय। पिछड़ेवर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति समय से दिलाने के प्रयास किये जायें। ओ लेवल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाय। उक्त बातें प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने सोमवार को विधानसभा के अपने कक्ष मे विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कहीं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार पिछड़े और दिव्यांगजनो के हितों के लिये निरंतर कार्य कर रही है, जिसका लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य किया जाए।

पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने निर्देश दिया कि ओ लेवल का प्रशिक्षण करा रहे सेंटरो का जनपदीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के दौरान छात्रों से प्रशिक्षण का फीडबैक लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि छात्रावास के मेंटेनेंस के लिए आवंटित धनराशि का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। निर्माण कार्य मे कही हीलाहवाली या शिथिलता दिखे तो कार्यवाही करे। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कार्य सही हो रहा कि नहीं इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शादी अनुदान योजना का लाभ लेने हेतु शादी के तीन महीने पूर्व ही आवेदन कर सकते है, इसकी जानकारी विभिन्न माध्यमों से पिछड़े वर्ग के लोगो तक पहुँचाई जाए। शादी अनुदान के तहत आने वाले आवेदनों को ससमय निस्तारित कर पात्र दंपति को लाभ दिलाया जाए।

दिव्यागंजन सशक्तीकरण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों को कैसे और लाभ मिले, इस पर कार्य किया जाय। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में समेकित विद्यालय खोले जाय, जिससे दिव्यांगजन छात्रों की शिक्षा और समग्र विकास का ध्यान रखा जा सके। इसके अलावा दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण भी दिलाया जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि अभियान चलाकर दिव्यांगजन पेंशन योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों को दिलाया जाय। उन्होंने निर्देश दिये कि दिव्यांगजनों की यात्रा सुगम बनाने के लिए राज्य निधि मद अथवा विभाग की संचालित योजना के माध्यम से मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने दिव्यांजनों के लिए संचालित कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण योजना, दिव्यांगजन से शादी करने पर पुरस्कार योजना, दुकान निर्माण संचालन योजना तथा दिव्यांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान योजना की समीक्षा की।