लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एफडीआई पॉलिसी 2023 के तहत अशोक लेलैंड लिमिटेड को प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए फ्रंट-एंड भूमि सब्सिडी प्रदान करने की अनुमति दे दी है। कंपनी द्वारा दिए गए प्रस्ताव का मूल्यांकन करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने परियोजना को एफडीआई नीति-2023 के प्रावधानों के अनुसार फ्रंट-एंड भूमि सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र पाया है।
इसके बाद उचित विचार-विमर्श के बाद सक्षम प्राधिकारी ने प्लॉट नंबर: 1, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड साइट, सरोजिनी नगर औद्योगिक क्षेत्र (यूपीसीडा) में 70 एकड़ भूमि पर परियोजना के लिए 75 फीसद फ्रंट-एंड भूमि सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ।
इस संबंध में कंपनी के एमडी और सीईओ शेनू अग्रवाल को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त व इन्वेस्ट यूपी के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह द्वारा लेटर ऑफ अप्रूवल भेजा गया है।
यह परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की भूमि पर प्रस्तावित है। परियोजना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहित प्रति वर्ष 2500 वाहनों की स्थापित क्षमता के साथ वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए एक एकीकृत ग्रीन-फील्ड संयंत्र स्थापित करने पर आधारित है।
यह परियोजना बाजार में इलेक्ट्रिक और अन्य वाहनों की मांग के आधार पर अन्य ईंधन पर आधारित वाहनों का निर्माण करेगी। प्रस्तावित परियोजना 186 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ स्थापित की जाएगी, जिसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक भूमि क्षेत्र 70 एकड़ है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार और अशोक लेलैंड के बीच 15 सितंबर को एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे।
