- अभियोजन विभाग द्वारा जनपदवार किये गये प्रयासों की वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम सें हुई गहन समीक्षा
लखनऊ - उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में जीरो टालरेन्स की नीति पर चलते हुए अपराधियों, माफियाओं, महिला एवं बाल अपराधों में लिप्त अभियुक्तों को कठोरतम दण्ड दिलाये जाने की दिशा में किये जा रहे प्रयासो में और तेजी लायी गई है। इस सम्बन्ध में आज योजना भवन से एक वीडियों कान्फ्रेन्सिंग का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम सें जनपदवार किये गये प्रयासों की गहन समीक्षा की गयी।
वीडियों कान्फ्रेन्सिंग की अध्यक्षता करते हुये अपर मुख्य सचिव(गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरूद्व गैंगेस्टर एक्ट में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि जमीनी स्तर पर अपराधियों में सरकार की सख्त कार्यवाही का संदेश जाए ।
अपर मुख्य सचिव, गृह ने अभियोजन विभाग की पूरी मशीनरी सेे अपेक्षा की कि वह और अधिक गतिशीलता से कार्य करते हुये प्रदेश में कानून के शासन की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा मे अपना सम्पूर्ण समर्पण एवं सहयोग प्रदान करें । उन्होंने माफियाओं, जघन्य अपराधियों, महिला व बाल अपराधों में शामिल अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर अधिकतम सजा दिलाये जाने यथा मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास, 10 वर्ष या उससे अधिक एवं 10 वर्ष या उससे कम अवधि की सजा दिलाये जाने मे अब तक हुई प्रगति की जिलेवार गहन समीक्षा भी की।
प्रमुख सचिव, न्याय ने कहा कि गैंगेस्टर एक्ट में जिले में लम्बित प्रकरणों की प्रभावी समीक्षा मानीटरिंग सेल की बैठक में की जाय तथा गवाहों का पूर्ण विवरण उनके फोन नम्बर सहित चार्जशीट में भी अंकित किया जाय ताकि अभियोजन पक्ष को मद्द मिल सके। उन्होंने गवाहों की सुरक्षा के लिये भी समुचित प्रयास किये जाने पर भी विशेष बल दिया।
वहीं पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने कहा कि अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर अधिकतम दण्ड दिलाये जाने में अभियोजन कार्य से जुड़े अधिकारियों का विशेष महत्व है, जिसके लिये उन्हे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी लगन व निष्ठा से करना होगा। उन्होंने लम्बित चार्जशीट व फाइनल रिपोर्ट के प्रकरणों को न्यायालय में शीघ्र दाखिल किये जाने पर विशेष बल दिया।
प्रदेश के चिन्हित शीर्ष 25 माफियाओं एवं उनके गिरोहों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की समीक्षा में बताया गया कि विगत एक सप्ताह में जनपद फतेहपुर में 2 तथा बदायूँ, जालौन, बांदा, हमीरपुर एवं मऊ में एक-एक अपराधियों को सजा दिलाई गई। शेष जनपदों द्वारा इस दिशा में सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में सम्पन्न इस वीडियों कान्फ्रेन्सिंग मे प्रमुख सचिव(न्याय) प्रमोद श्रीवास्तव, पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल, अपर पुलिस महानिदेशक(कानून-व्यवस्था) प्रशान्त कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक(अभियोजन) आशुतोष पाण्डेय व अपर पुलिस महानिदेशक(महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन) श्रीमती नीरा रावत, अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध) के0एस0पी0 कुमार सहित गृह, पुलिस व अभियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी, चारो पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, डी0जी0सी0, ए0डी0जी0सी0, संयुक्त निदेशक अभियोजन एवं अभियोजन संवर्ग के सभी अभियोजन अधिकारियों ने भी समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया।
