नई दिल्ली(डेस्क) - सरकार ने छह सदस्यीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्राधिकरण के अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अपर सचिव होंगे। अन्य पांच सदस्यों में गृह, सूचना और प्रसारण, खेल और युवा मामले मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा विधि विभाग के संयुक्त सचिव शामिल होंगे।
प्राधिकरण के कार्यों में ऑनलाइन खेलों का वर्गीकरण और पंजीकरण तय करना कि कोई खेल धन-आधारित है अथवा नहीं। प्राधिकरण का काम जनता की शिकायतों का समाधान करना भी होगा। प्राधिकरण का उद्देश्य अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश, आचार संहिता और निर्देश जारी करना है।
