नई दिल्ली : नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कपास उत्पादन से लेकर गन्ना किसानों और एमएसएमई सेक्टर तक के लिए योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एनडीए 3.0 में अब तक 24 लाख करोड़ रुपये के फैसले देश हित में लिए जा चुके हैं। इस बैठक में 1 लाख 52 हजार करोड़ से ज्यादा के 10 बड़े फैसले लिए गए।
 
केंद्र सरकार ने मिशन कॉटन उत्पादन के लिए 5 हजार छह सौ उनसठ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। सरकार का लक्ष्य कस्तूरी कॉटन को विश्व में स्थापित करना है। इस योजना से 32 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा। कैबिनेट बैठक में गन्ना किसानों के लिए भी एफआरपी तय किया गया। गन्ने के लिए 365 रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी तय किया गया है। इससे किसानों को 1 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।  सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों को लाभ होगा।
 
कैबिनेट बैठक में MSME सेक्टर के लिए भी बड़े फैसले किए गए। कैबिनेट ने ECLGS 5 योजना लागू करने की अनुमति दी है।  इस योजना में 2 लाख 55 हजार करोड़ के अतिरिक्त क्रेडिट फ्लो का प्रावधान किया गया है। योजना का उद्देश्य पश्चिम एशिया संकट के बीच कारोबारों को अल्पकालिक नकदी संकट से उबारना है। पात्र उधारकर्ताओं को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी का 20% तक लोन मिल सकेगा, जबकि एयरलाइन सेक्टर के लिए यह सीमा 1500 करोड़ रुपये तक रखी गई है।
 
केंद्र सरकार ने शिप रिपेयर के लिए भी योजना बनाई है। इस योजना के लिए 1570 करोड़ का बजट दिया गया है। शिप रिपेयर की योजना गुजरात के वडिनार के लिए तैयार की गई है। इस फैसिलिटी में 300 मीटर लम्बाई तक के शिप रिपयेर किए जा सकेंगे।
 
कैबिनेट की बैठक में सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए भी ऐलान किए गए। देश में 10 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है जिसमें से कुछ प्लांट काम करना शुरू कर चुके हैं। अब सरकार ने 2 नए सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए 3068 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मंजूर किया है।

कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजों की नियुक्ति हो सकेगी और जजों की कुल संख्या अब 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी।