लखनऊ - उत्तर प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को नई पहचान मिली है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रदेश का परिवहन विभाग बनकर उभरा है, जहां तकनीक के व्यापक उपयोग से सेवाओं को पारदर्शी, सरल और नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाया गया है। डिजिटल माध्यमों के जरिए वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, कर भुगतान और अन्य सेवाओं की प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और तेज हो गई है। प्रदेश में परिवहन विभाग के आंकड़े इस बदलाव की गवाही दे रहे हैं। 

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 5 करोड़ 30 लाख 25 हजार 689 वाहन पंजीकृत हैं। इनमें 34 लाख 76 हजार 928 वाणिज्यिक वाहन तथा 4 करोड़ 95 लाख 48 हजार 761 निजी वाहन शामिल हैं। इतने बड़े वाहन नेटवर्क का प्रभावी प्रबंधन डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीकी व्यवस्था वाहन और सारथी पोर्टल के जरिए किया जा रहा है। वाहन पंजीकरण के मामले में लखनऊ का ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ प्रदेश में सबसे आगे है, जहां कुल 32 लाख 49 हजार 911 वाहन पंजीकृत हैं। इसके बाद क्रमश: प्रयागराज (32.49 लाख), कानपुर नगर (19.79 लाख), आगरा (16.92 लाख) और वाराणसी (16.70 लाख) वाहन रजिस्ट्रेशन के साथ शीर्ष पर हैं। 

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि परिवहन विभाग की सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है और डिजिटल प्रणाली के कारण रिकॉर्ड संख्या में कार्यों का निष्पादन संभव हो रहा है।  सबसे ज्यादा डीएल जारी करने में टॉप पर लखनऊ आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में अब तक 2.99 करोड़ से अधिक नए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। सबसे अधिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाले आरटीओ कार्यालयों में लखनऊ (13.66 लाख), गाजियाबाद (13.11 लाख), मेरठ (10.58 लाख), कानपुर नगर (10.51 लाख) और प्रयागराज (10.16 लाख) शामिल हैं। व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस (ट्रांसपोर्ट डीएल) जारी करने में भी प्रदेश ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब तक 29 लाख 5 हजार 937 ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। इस श्रेणी में प्रयागराज, कानपुर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और आजमगढ़ के कार्यालय अग्रणी रहे हैं।