दिल्ली (एजेंसी) - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज किरायेदारी से संबंधित मॉडल टेनेन्सी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दे दी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये जारी किया जा रहा है, ताकि वे मौजूदा किरायेदारी कानूनों में अपने हिसाब से ताजा कानून बना सकें या मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकें।
मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत अब राज्यों में अथॉरिटी तैयार की जा सकेंगी, जिनकी मदद से रेंटल हाउसिंग से जुड़े मामलों की सुनवाई और निपटारा हो सकेगा। सरकार ने कहा है कि नए कानून के तहत क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी. इस कानून के तहत सरकार ने बेघरों के मुद्दे को भी ध्यान में रखा है।
ससे हर आय समूह के लोगों के लिये किराये पर मकान उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा। मॉडल टेनेन्सी एक्ट से मकान को किराये पर देने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे औपचारिक बाजार में बदलकर उसे संस्थागत रूप दिया जायेगा।
