लखनऊ । पुराने, अनफिट और प्रदूषणकारी वाहनों को वैज्ञानिक एवं पर्यावरण-अनुकूल तरीके से स्क्रैप करने के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में नंबर-1 है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाना नहीं, बल्कि स्वच्छ परिवहन, सड़क सुरक्षा, वैज्ञानिक पुनर्चक्रण और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

परिवहन विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31 जुलाई 2026 तक देशभर में कुल 4,07,520 वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं। इनमें अकेले उत्तर प्रदेश में 1,97,735 वाहन स्क्रैप हुए हैं। इस तरह देशभर में स्क्रैप किए गए कुल वाहनों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 48.5 प्रतिशत है। यह आंकड़ा बताता है कि देश में पुराने और अनफिट वाहनों को हटाने के अभियान को गति देने में उत्तर प्रदेश की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो गई है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति में प्रदेश का नंबर-1 प्रदर्शन प्रभावी सरकारी नीति, मजबूत आधारभूत ढांचे और जनता की बढ़ती भागीदारी का परिणाम है। सरकार का लक्ष्य पुराने एवं अनफिट वाहनों को सड़कों से हटाकर उत्तर प्रदेश को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था वाला राज्य बनाना है। वाहन स्क्रैपिंग की वैज्ञानिक व्यवस्था से पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के साथ उनके उपयोगी हिस्सों के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में वाहन स्क्रैपिंग के लिए 92 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र मौजूद हैं। इनमें से 51 केंद्र वर्तमान में संचालित हैं। इस प्रकार लाइसेंस प्राप्त केंद्रों में करीब 55.4 प्रतिशत केंद्र सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा इन केंद्रों के माध्यम से वाहन मालिकों को अपने उपयोग की अवधि पूरी कर चुके वाहनों को अनधिकृत कबाड़ बाजार में देने के बजाय पंजीकृत एवं विनियमित सुविधा में स्क्रैप कराने का सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि वाहन स्क्रैप कराने से वाहन मालिकों को आर्थिक लाभ भी मिलता है। पुराने वाहन को अधिकृत केंद्र पर जमा कराने के बाद प्राप्त सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के आधार पर नया वाहन खरीदने पर पात्र वाहन मालिकों को सड़क कर में छूट का लाभ दिया जाता है। विभागीय जानकारी के अनुसार गैर-परिवहन वाहनों पर सड़क कर में 15 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है। परिवहन वाहनों पर सड़क कर में 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है, जो अधिकतम आठ वर्ष तक के कर लाभ की सीमा के अधीन है।राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक अथवा बस को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने पर पात्र मामलों में 10 वर्ष की अवधि के लिए सड़क कर में 100 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। इससे पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने तथा नए और अपेक्षाकृत स्वच्छ वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहन मिलेगा।परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार उपलब्धियों के साथ गुणवत्ता और पारदर्शिता पर भी विशेष ध्यान दे रही है। पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों में निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप स्क्रैपिंग सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा निरीक्षण एवं निगरानी की जा रही है। जुलाई 2026 में प्राप्त शिकायतों के बाद विभाग ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों की कार्यप्रणाली की जांच के लिए विशेष निरीक्षण अभियान भी चलाया था। प्रत्येक संभाग में अधिकारियों की संयुक्त टीमों को केंद्रों के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी।

उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र में निर्धारित नियमों के अनुसार पारदर्शी एवं पर्यावरण-अनुकूल तरीके से की गई स्क्रैपिंग ही स्वीकार्य होगी। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित केंद्रों की कार्यप्रणाली की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।एनसीआर क्षेत्र में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। परिवहन मंत्री के अनुसार परिवर्तन योजना के तहत मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली जिलों में पुराने बीएस-1, बीएस-2, बीएस-3 और बीएस-4 मालवाहक वाहनों एवं बसों को स्वच्छ बीएस-6, सीएनजी अथवा विद्युत वाहनों से बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पात्र मामलों में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के आधार पर कर तथा अन्य प्रोत्साहन दिए जाने का भी प्रावधान है।दयाशंकर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश का लक्ष्य केवल आज की उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। सरकार ऐसा प्रदेश बनाना चाहती है, जहां पुराने और अनफिट वाहन सड़कों से हटें, प्रदूषण में कमी आए, सड़कें अधिक सुरक्षित हों और नागरिकों को स्वच्छ एवं आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो। वाहन स्क्रैपिंग नीति इसी व्यापक बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा है और वर्ष 2047 के स्वच्छ, सुरक्षित एवं विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

परिवहन मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि पुराने अथवा उपयोग की अवधि पूरी कर चुके वाहनों को अनधिकृत कबाड़ी के माध्यम से नष्ट कराने के बजाय केवल पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र में ही स्क्रैप कराएं। उन्होंने कहा कि अधिकृत केंद्र पर वाहन स्क्रैप कराने से प्रक्रिया सुरक्षित, पारदर्शी और पर्यावरण-अनुकूल रहती है तथा पात्र वाहन मालिकों को नियमानुसार कर एवं अन्य प्रोत्साहन का लाभ भी मिल सकता है।