नई दिल्ली - बिगड़ती वायु गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी है। परिवर्तन परिवहन वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने और अधिक उत्सर्जन वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ भारत स्टेज- बीएस -सिक्‍स मानकों के अनुरूप और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि परिवर्तन योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 9 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 541 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता शामिल है। यह योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और वाहन उद्योग के समन्वित प्रयासों से कार्यान्वित की जा रही है।

यह कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों को कवर करता है। मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम के अन्‍तर्गत 19 लाख से अधिक ट्रक और 16 हजार से अधिक बसें शामिल होने की संभावना है। भागीदार राज्य पात्र लाभार्थियों को दस वर्षों के लिए शत प्रतिशत तक मोटर वाहन कर में छूट और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करेंगे।