- योगी सरकार नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इन्वेस्ट यूपी का अाॅफिस स्थापित करने पर कर रही मंथन
- प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने एवं प्रदेश काे वन ट्रिलियन डाॅलर इकोनॉमी बनाने की दिशा अहम भूमिका निभाएगा यह निर्णय
- ऑफिस के जरिये निवेश को लेकर योगी सरकार की नीति, उपलब्धियों और निवेशकों की हर समस्या का किया जाएगा समाधान
लखनऊ : योगी सरकार उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। ऐसे में योगी सरकार प्रदेश में देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। यही वजह है कि योगी सरकार निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अब एक नई रणनीति पर विचार कर रही है। इसके तहत योगी सरकार देश के तीन मेट्रो सिटीज क्रमश: नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इन्वेस्ट यूपी के ऑफिस की स्थापना पर मंथन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य निवेशकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना, उनके प्रश्नों का समाधान करना और प्रदेश की निवेश नीति तथा उपलब्धियों को प्रस्तुत करना है।
प्रदेश को निवेश का हब बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा योगी सरकार का फैसला : योगी सरकार देश के इन तीन शहरों में इन्वेस्ट यूपी का ऑफिस स्थापित कर एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहती है, जिससे प्रदेश को निवेशकों के लिए और भी अधिक सुलभ तथा आकर्षक बनाया जा सके। इससे न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि लाखों रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश न केवल एक सशक्त आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, बल्कि 'विकसित भारत 2047' की दिशा में भी एक सशक्त भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्णय प्रदेश को एक निवेश का हब बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि देश के विभिन्न शहरों में इन्वेस्ट यूपी के ऑफिस को स्थापित करने का उद्देश्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना है। इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से हम निवेशकों की समस्याओं का समाधान करेंगे और उन्हें प्रदेश के व्यापारिक माहौल से परिचित कराएंगे। हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी ताकि निवेशक यूपी को एक प्राथमिक गंतव्य के रूप में देखें।
राष्ट्रीय स्तर पर इन्वेस्ट यूपी की मौजूदगी से यह होंगे फायदे : योगी सरकार का मानना है कि नई दिल्ली में इन्वेस्ट यूपी का कार्यालय केंद्र सरकार, विदेशी दूतावासों, उद्योग संगठनों तथा निवेशकों के लिए एक सशक्त संपर्क केंद्र बनेगा। वहीं मुंबई का कार्यालय वित्तीय संस्थानों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी निवेशकों को प्रदेश की परियोजनाओं से जोड़ने का काम करेगा। साथ ही बेंगलुरु का कार्यालय टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनियों, स्टार्टअप्स और नवाचार के क्षेत्र में कार्यरत निवेशकों को आकर्षित करेगा। इन कार्यालय की स्थापना से प्रदेश में निवेश की बढ़ती प्रवृत्तियों के साथ-साथ नॉलेज आधारित उद्योगों का विस्तार होगा, जो प्रदेश को देश में औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा। बता दें कि योगी सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे इन प्रयासों का ही असर है कि उत्तर प्रदेश अब देश के टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन्स में गिना जाने लगा है।
