नई दिल्ली (डेस्क) - देश में खाद्य तेलों की महंगाई ने आम आदमी की जेब का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। रसोई का खर्च इतना बढ़ गया है कि वह घर पर भी सादा-सादा खाने को मजबूर है। ऐसे में मोदी सरकार के एक फैसले से आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
पाम ऑयल पर कम की इम्पोर्ट ड्यूटी : मोदी सरकार ने मंगलवार को कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क घटाकर 10% करने का फैसला किया। इसके अलावा अन्य पाम ऑयल पर इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाकर 37.5% पर लाया गया है। इससे बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें नीचे आने की उम्मीद है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा कि कच्चे पाम तेल पर मानक सीमा शुल्क (बीसीडी) दर संशोधित कर दस प्रतिशत किया गया है। जो बुधवार से प्रभावी होगी। सीबीआइसी ने कहा, "यह अधिसूचना 30 जून, 2021 से प्रभावी होगी और 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगी।" पाम तेल पर वर्तमान में मानक सीमा शुल्क (बीसीडी) 15 प्रतिशत है जबकि आरबीडी पाम ऑयल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम स्टीयरिन की अन्य श्रेणियों (क्रूड पाम ऑयल को छोड़कर) पर 45 प्रतिशत शुल्क लगता है।
