नई दिल्ली डेस्क - केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा कि सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त को ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की योजनाओं में लक्षित डिलीवरी और अंतिम छोर तक डिलीवरी पर मुख्य ध्यान दिया गया है और असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। 26 अगस्त को ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की मांग करने वाले श्रमिकों के सवालों का जवाब और समाधान के लिए एक राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 14434 भी लॉन्च किया जाएगा।
इस पोर्टल के जरिये सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत करना है। इसमें निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं। इस पहल के तहत श्रमिकों को एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें 12 अंकों का विशिष्ट नंबर होगा। इस कदम का मकसद सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण करना है।
