नई दिल्ली(डेस्क) - वार्षिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) लगभग दोगुना होकर 83 बिलियन डॉलर हो गया है। वहीं निवेश की सुविधा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रमुख योजना 'मेक इन इंडिया' ने आठ साल पूरे कर लिए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, 2014-2015 में एफडीआई प्रवाह 45.15 अरब डॉलर था। वर्ष 2021-22 में 83.6 अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक एफडीआई दर्ज किया गया।
मंत्रालय के अनुसार, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, सरकार ने एक उदार और पारदर्शी नीति बनाई है जिसमें अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई के लिए खुले हैं।
मिली जानकारी के अनुसार ड्राइव को बढ़ावा देने के लिए, 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना 2020-21 में शुरू की गई थी। पीएलआई योजनाओं में घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना, लचीला आपूर्ति श्रृंखला बनाना, उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना शामिल है। इस योजना से उत्पादन और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण लाभ उत्पन्न होने की भी उम्मीद है, जिसका लाभ एमएसएमई इको-सिस्टम को मिलेगा।
