• लाभार्थी वितरण कार्यक्रम विधायकगण की मौजूदगी में कराएं: प्रभारी मंत्री ने दिए निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि लाभार्थीपरक योजनाओं के वितरण कार्यक्रम में संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जानकारी और लाभ के लिए आवेदन की प्रक्रिया को लेकर भी विधायकों और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाए।

प्रभारी मंत्री ने प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं उद्यान जैसे क्षेत्रों में चलाई जा रहीं योजनाओं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा, कुसुम योजना और मत्स्य संपदा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया। इन योजनाओं के तहत उपकरणों और सहायता का वितरण जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कराने को भी उन्होंने आवश्यक बताया। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि कृषकों को उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और बुवाई के समय डीएपी एवं यूरिया की कोई कमी न हो।

इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को अधिकाधिक किसानों तक पहुंचाने और "ड्रॉप मोर क्रॉप" के तहत जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रचार-प्रसार तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मत्स्य संपदा योजना राज्य की जीएसडीपी बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है।

स्वास्थ्य और नगरीय सेवाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कैंप लगाकर अधिक से अधिक कार्ड बनाए जाएं। सीवर और वाटर लाइन डालने के बाद सड़कों का पुनर्निर्माण समयबद्ध ढंग से हो और सामुदायिक शौचालयों की सफाई की नियमित मॉनिटरिंग हो। गौ आश्रय केंद्रों की समीक्षा के दौरान श्री खन्ना ने कहा कि कोई भी निराश्रित गौवंश सड़कों पर न दिखे। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी ब्लॉकों में कैटल कैचिंग वाहनों की खरीद प्रक्रिया जारी है और दो ब्लॉकों में वाहन खरीदे भी जा चुके हैं।उन्होंने सभी गौ आश्रय स्थलों पर हरे चारे और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा के दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि माध्यमिक और सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रोजेक्ट 'अलंकार' के तहत जीर्णोद्धार का कार्य 50% पूरा हो चुका है।

इसके साथ ही निर्देश दिए कि कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक कर प्रोजेक्ट को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। जानकीपुरम के सिकंदरपुर में प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर भी उन्होंने तहसील स्तर से तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही, नगर निगम क्षेत्र में शामिल हुए ग्रामीण क्षेत्र के 360 विद्यालयों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने के आदेश दिए। प्रभारी मंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यशाला आयोजित की जाए। उन्होंने विधायकों और जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों का नियमित भ्रमण करने और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को मार्गदर्शन देने का भी आह्वान किया।

बैठक में सांसद राजनाथ सिंह के सलाहकार दिवाकर त्रिपाठी और प्रतिनिधि राघवेंद्र शुक्ला, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, राम चंद्र प्रधान, अरुण पाठक, विधायक ओ.पी. श्रीवास्तव (लखनऊ पूर्व), योगेश शुक्ला (बीकेटी), राजेश्वर सिंह (सरोजनीनगर), जय देवी (मलिहाबाद), अमरेश रावत (मोहनलालगंज) सहित जिलाधिकारी विशाख जी, नगर आयुक्त गौरव कुमार, मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।