लखनऊ - प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा प्रदेश के युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से दीर्घकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित कौशलों में अल्पकालीन प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशासनिक, वित्तीय एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों का संचालन तथा समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के क्रियाकलापों के अनुश्रवण के कार्य को मण्डलीय संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0) के माध्यम से सम्पादित कराया जा रहा है।

प्रदेश में कुल 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला शाखाओं सहित संचालित हैं, जिनकी कुल प्रशिक्षण क्षमता 1,72,352 सीटों की है। प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में अब तक 44 संस्थाओं की वृद्धि हुयी है तथा स्वीकृत सीटों की संख्या में भी 58942 वृद्धि हुयी है। प्रदेश में कुल 2749 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनकी कुल प्रशिक्षण क्षमता 6,09,276 सीटों की है। निजी संस्थानों की संख्या में 237 संस्थाओं की वृद्धि हुयी है तथा स्वीकृत सीटों की संख्या में 2,39,168 की वृद्धि हुयी है। प्रदेश स्तर पर वर्तमान में एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त सीटों की कुल संख्या 1,51,508 है। वर्तमान एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त सीटों की संख्या में 98,424 की वृद्धि हुयी है।

श्री अग्रवाल ने बताया कि 04 वर्ष 05 माह के समय में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 1.25 लाख सफल प्रशिक्षार्थियों को प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया है, साथ ही राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योगों की सहभागिता के अन्तर्गत ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के तहत सीटों की कुल संख्या 14306 है। अब तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 5000 प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों में 15 दिवस की  ऑन-जॉब ट्रेनिंग प्रदान कराई जा चुकी है तथा 3000 को इस माह के अंत तक ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रदान कराया जायेगा।