नई दिल्ली(डेस्क) - केंद्र सरकार ने बुधवार को ‘नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन’ को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है।
इस मिशन के तहत 2030 तक सालाना 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। क्रेता-विक्रेताओं को एक छत के नीचे लाने के लिए हरित हाइड्रोजन केंद्र विकसित किया जाएगा। हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 19,744 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसके अलावा कैबिनेट ने 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है। 2614 करोड़ रुपए की लागत से ये सतलुज नदी पर बनेगा। इससे हिमाचल को 13 पर्सेंट बिजली मुफ्त मिलेगी। जहां लोगो को फायदा होगा वहीं इसके द्वारा 4000 को रोजगार मिलेगा।
