- रजिस्ट्री प्रक्रिया को बनाया जा रहा है पारदर्शी और सरलीकृत
लखनऊ - प्रदेश के स्टांप तथा पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने विधान भवन में मीडिया प्रतिनिधियों को ई-रजिस्ट्री योजना के विषय में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की आम जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है।
उन्होंने कहा कि अब संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत सरकारी विभाग से हो गई है। प्रदेश के सभी प्राधिकरणों व आवास विकास समेत संपत्ति का लेनदेन करने वाले सभी विभागों में ई-रजिस्ट्री को मंजूरी दे दी गई है। ये शुरुआत करने वाला उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन गया है। अभी तक ई-रजिस्ट्री की सुविधा केवल महाराष्ट्र में ही थी।
श्री जायसवाल ने बताया कि मौजूदा रजिस्ट्री की प्रक्रिया आम जनता के लिए सरलीकृत कर दी गई है। इससे हम रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अदालतों में सिविल मुकदमों की संख्या घटेगी और परिवारों में सुख-समृद्धि बढ़ेगी।
