लखनऊ डेस्क - प्रदेश की पंचायतीराज संस्थानों को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान की पहली किस्त के रूप में 1441.60 करोड़ रुपये मिले हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने यह धनराशि उपलब्ध कराई है।अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने यह धनराशि निदेशक पंचायती राज को ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों में तय फार्मूले के अनुसार वितरित करने के लिए उपलब्ध करा दी है। आवंटन का 15-15 प्रतिशत जिला व क्षेत्र पंचायतों को जबकि 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को दिया गया है।
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मुक्त अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून 2021 में जारी की जानी थी। पर, कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थितियों और पंचायती राज्य मंत्रालय की अनुशंसाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने सामान्य कार्यक्रम से पहले ही अनुदान जारी कर दिया है।
